खुल्या व मागासवर्गीय महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र | Non Creamy layer Certificate | सादर करण्याची अट रद्द.


मराठी कट्टा न्यूज:- शासकीय,निमशासकीय,खाजगी अनुदानित संस्थांमधील भरतीसाठी महिलांना 30 टक्के आरक्षण काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून महिला व बालविकास विभाग यांच्यामार्फत 25 मे 2001 रोजीच्या निर्गमित शासन शासन निर्णयान्वये अंमलबजावणी करण्यात आलेली होती.त्यातील महत्त्वाची अट म्हणजे खुल्या व मागासवर्गीय गटातील महिलांना 30 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. काही वस्तुस्थिती लक्षात घेता व विसंगती दूर करण्यासाठी सदरची अट रद्द करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.


त्यानुसार खुल्या व मागासवर्गीय महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने आता खुल्या व मागासवर्गीय महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. याबाबत महिला व बालविकास विभाग यांनी नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केलेलं आहे ते खालील प्रमाणे.

तसेच यासंबंधी अधिक माहितीसाठी महिला व बाल विकास विभागाचा दि.04 मे 2023 रोजीचा शासन निर्णय खालील लिंकवर (Click Here) डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

Pdf.File

Sr.No. Details on the Subject     Download 
०१. संबंधित शासन निर्णय Click Here













 

Post a Comment

0 Comments