मराठी कट्टा न्यूज:- शासकीय,निमशासकीय,खाजगी अनुदानित संस्थांमधील भरतीसाठी महिलांना 30 टक्के आरक्षण काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून महिला व बालविकास विभाग यांच्यामार्फत 25 मे 2001 रोजीच्या निर्गमित शासन शासन निर्णयान्वये अंमलबजावणी करण्यात आलेली होती.त्यातील महत्त्वाची अट म्हणजे खुल्या व मागासवर्गीय गटातील महिलांना 30 टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. काही वस्तुस्थिती लक्षात घेता व विसंगती दूर करण्यासाठी सदरची अट रद्द करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार खुल्या व मागासवर्गीय महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याने आता खुल्या व मागासवर्गीय महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता नाही. याबाबत महिला व बालविकास विभाग यांनी नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केलेलं आहे ते खालील प्रमाणे.
#मंत्रिमंडळनिर्णय
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 19, 2023
खुल्या गटातील महिलांकरिता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता त्यांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही. pic.twitter.com/YTi9kC27Jk
तसेच यासंबंधी अधिक माहितीसाठी महिला व बाल विकास विभागाचा दि.04 मे 2023 रोजीचा शासन निर्णय खालील लिंकवर (Click Here) डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
0 Comments