कारागृहातील कैद्यांना कर्ज देण्यासाठी महाराष्ट्राची 'जिव्हाळा' योजना

 

🟠 कारागृहातील कैद्यांना कर्ज देण्यासाठी महाराष्ट्राची 'जिव्हाळा' योजना 🟠 

योजना माहिती:-

🔹महाराष्ट्रातील विविध कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी महाराष्ट्र कारागृह विभागाने जिव्हाळा नावाची कर्ज योजना सुरू केली आहे. 

🔸कारागृह विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेची सुरुवात पुण्याच्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे. 

🔹बँक आणि तुरुंग अधिका-यांचा विश्वास आहे की अजूनही शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी ही क्रेडिट योजना आपल्या प्रकारची भारतातील पहिलीच योजना असू शकते.

🔸प्रामुख्याने तीन वर्षांपेक्षा जास्त कारावास भोगत असलेल्या कैद्यांसाठी आहे. 

🔹या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात 50,000 रुपयांचे कर्ज दिले जाईल. 

🔸लागू होणारा व्याज दर 7% आहे. 

🔹बँकेला मिळणाऱ्या व्याजातून 1 टक्के रक्कम बँक कैदी कल्याण निधीत जमा करेल.

योजनेची वैशिष्ट्ये:-

> कर्जाचा व्याजदर द.सा.द.शे सात प्रमाणे राहील. प्रथमच गुन्हा असलेला कैदीच या योजनेसाठी पात्र राहील

> कर्जाला कोणत्याही प्रकारचे तारण अथवा जामीनदाराची आवश्यकता राहणार नाही.

> कर्ज परतफेडीची कोणतीही जबाबदारी राज्य शासनावर राहणार नाही.

> सदर कर्जाकरता प्रोसेसिंग फी अथवा अनुषंगिक कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

> कर्जदार कैद्यांची खाती राज्य बँकेत उघडण्यात येणार असून त्यामध्ये कैद्याचे उत्पन्न जमा करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनाची असून त्यातून कर्जाची परतफेड करून घेण्यात येईल.

> कर्ज परतफेड रकमेच्या एक टक्का निधी कैद्यांच्या कल्याण निधीला देण्याचे बँकेने मान्य केले आहे.